के काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको हो?

दाबी: गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश जारी गरेको दाबी । 
तथ्य: भाइरल दाबी गलत रहेको पाइयो । यसबारे कुनै पनि आधिकारिक निकाय वा विश्वसनीय समाचार स्रोतबाट पुष्टि भएको तथ्य भेटिएन । 

गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँग सम्बन्धित केही पोस्टहरु सामाजिक संजालमा फैलिरहेका छन् । उक्त सामग्रीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश जारी गरेको दाबी गरिएको छ ।  

BN Nepali Khabar नामक फेसबुक पेजमा समाचार शैलीको भिडियो पोस्ट गरिएको छ । उक्त भिडियोमा भनिएको छ–  ‘जिल्ला अदालत काठमाडौँले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी उनीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ ।’

२० लाखभन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताले हेरेको दाबीसहितको भिडियोमा करिब ६० हजार लाइक आएको देखिन्छ ।  यस तथ्यांकले दाबीसहितको सामग्री सामाजिक संजालमा व्यापक फैलिएको देखाउँछ ।

यतिमात्र होइन, सोही दाबीलाई फरक-फरक तरिकाले सामाजिक संजालमा फैलाइएको पाइयो । समाचार वेबसाइट जस्तै देखिने लिंकमा पनि गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँग सम्बन्धित दाबीहरु फैलाइएको छ । हेर्नुहोस् लिंक १, हेर्नुहोस् लिंक २ । 

के काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो त? वास्तविकता पत्ता लगाउन हामीले तथ्यजाँच गरेका छौँ ।

तथ्यजाँच/प्रमाणीकरण

गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँग सम्बन्धित दाबीको जाँचका क्रममा, हामीले सबैभन्दा पहिले ‘गृहमन्त्री रमेश लेखक’ ‘पक्राउ पुर्जी जारी’ ‘काठमाडौँ जिल्ला अदालत’ लगायतका वाक्यांश सर्च गर्‍यौँ । तर, कुनैपनि विश्वसनीय वेबसाइट वा समाचार पोर्टलमा दाबीलाई प्रमाणित गर्ने सामग्री फेला परेन ।

यदि साँच्चिकै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिएको भए, नेपालका राष्ट्रिय मिडियाका लागि यो ठूलो ब्रेकिङ समाचार बन्थ्यो । तर, यसबारे कुनै पक्का तथ्यहरु फेला परेनन् ।

जाँचकै क्रममा गृहमन्त्री लेखक र उनलाई लगाइएका सार्वजनिक आरोपबारे तयार पारिएका समाचारहरु फेला परे । २८ मे २०२५ मा बीबीसी नेपाली सेवाले प्रकाशित गरेको समाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने छानबिनमा गृहमन्त्री लेखकले आफू र आफ्नो मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने बताएको उल्लेख छ । यद्यपी, यस्ता समाचारहरुमा उनको पक्राउबारे कुनै प्रशंग जोडिएको छैन ।

त्यस्तै १३ जुन २०२५ मा सेतोपाटीमा प्रकाशित समाचारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद बैठकमा सम्बोधन गर्दै आफूमाथि लागेको भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्नताबारेको आरोप अस्वीकार गरेको उल्लेख छ । 

त्यस्तै हामीले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट हेर्‍यौँ, जहाँ जिल्ला अदालतका आदेशहरूसमेत प्रकाशित हुन्छन् । तर त्यहाँ पनि दाबीलाई प्रमाणित गर्ने कुनै तथ्य फेला परेन ।

त्यस्तै थप जाँचका क्रममा हामीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दिपककुमार श्रेष्ठलाई फोन सम्पर्क गर्‍यौँ । उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कुनै आदेश जारी नगरेको बताए ।  

निष्कर्ष

गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश जारी गरेको दाबी गलत छ । यसबारे कुनै पनि आधिकारिक निकाय वा विश्वसनीय समाचार स्रोतबाट पुष्टि भएको तथ्य भेटिएन । 

नतिजा : गलत

हाम्रा स्रोतहरू

काठमाडौँ जिल्ला अदालत, सूचना अधिकारी
आदेशहरु, supremecourt.gov.np
समाचार, bbc.com/nepali
समाचार, setopati.com

तपाईँले थाहा पाउनु भएको कुनै शंकास्पद खबर वा सूचनाबारे अनुसन्धान, खोज वा अन्य सुझावको लागि हामीलाई ‌सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो- [email protected]