‘सुकुम्बासीलाई ८ आना जग्गा दिने निर्णय’ लेखिएको जानकारी यसकारण भ्रामक  

दाबी: ‘वास्तविक सुकुम्बासीलाई ८ आना जग्गा वितरण गर्ने बालेन सरकारको निर्णय !’ 
तथ्य: कानुनी प्रावधानहरु र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । तर, कसलाई, कहाँ र कति जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने टुंगो सहितको निर्णय भएको कुनैपनि सरकारी निकायले पुष्टि गरेको छैन । 

नेपालको सुकुम्बासी समस्यासँग सम्बन्धित पोस्टहरु सामाजिक संजालमा फैलिरहेहका छन् । यस्ता पोस्टहरुमा ‘बालेन सरकारले ठुलो निर्णय र छानविनबाट पहिचान भएका सुकुम्बासीलाई आठ आना जग्गा दिने निर्णय लागू हुँदै’ लेखिएको छ ।

Raman Sharma नामक टिकटक आइडीमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तस्बिर र शपथग्रहण भइरहेको दृश्य जोडिएको छ । प्रस्तुत पोस्टरमा लेखिएको छ- ‘BREAKING NEWS बालेन सरकारको एउटा ठूलो निर्णय, जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा, आठ आना वितरण, छानविनबाट पहिचान भएका सुकुम्बासीलाई ८ आना जग्गा दिने निर्णय लागू हुँदै’ ।

२८ अप्रिल २०२६ मा पोस्ट गरिएको सामग्रीलाई तीन हजार दुई सयभन्दा बढी टिकटक प्रयोगकर्ताले रियाक्ट गरिसकेका छन् । दाबीसहितको पोस्ट सामाजिक संजालमा फैलिँदो क्रममा छ । 

यस्तै पोस्टर Uttam Dai नामक फेसबुक आइडीमा पनि पोस्ट गरिएको छ । २७ अप्रिल २०२६ मा पोस्ट गरिएको दाबीसहितको सामग्रीको क्याप्सनमा लेखिएको छ- ‘Wow बालेन सरकार, वास्तविक सुकुम्बासीलाई ८ आना जग्गा वितरण गर्ने बालेन सरकारको निर्णय !’ 

के सरकारले सुकुम्बासीलाई आठ आना जग्गा दिने निर्णय गरेको हो ? दाबीको वास्तविकता पत्ता लगाउन हामीले तथ्यजाँच गरेका छौँ ।

तथ्यजाँच/प्रमाणीकरण

सरकारले पछिल्लो पटक, १२ वैशाख २०८२ देखि काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजरसमेत प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको कार्यन्वयनका लागि काठमाडौँका नदी तथा खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालिएको हो । 

सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित परिवारलाई सरकारले काठमाडौँका विभिन्न लज र होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ । यही क्रममा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको निकायले बीबीसी नेपालीलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ‘३,५०० परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू’ छन् ।

यही सन्दर्भमा सरकारले सुकुम्बासीलाई आठ आना जग्गा दिने निर्णय गरेको संकेत गर्ने पोस्टहरु सामाजिक संजालमा फैलिरहेका छन् । सबैभन्दा पहिले, दाबीसहितको पोस्टरमा जोडिएको तस्बिरको जाँच गर्‍यौँ । तर, प्रस्तुत तस्बिर सुकुम्बासी समस्यासँग सम्बन्धित नरहेको पाइयो ।   

संचार माध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार, ‘सुकुम्बासीलाई आठ आना जग्गा दिने निर्णय’ लेखेर पोस्ट गरिएको तस्बिर ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’को शपथग्रहण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ । २ वैशाख २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका र पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा जाँचबुझ’का लागि आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

दाबीसहितको पोस्टरमा जोडिएको तस्बिर, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगका पाँच सदस्यले शपथग्रहण गरेको र औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्दा खिचिएको थियो । त्यसैले यो तस्बिरलाई सोझै सुकुम्बासी समस्याको कुनै निर्णयसँग सम्बन्धित जोड्नु भ्रामक छ ।

अर्कोतर्फ TV Today Television मा सुकुम्बासी समस्यासँग सम्बन्धित समाचार टिप्पणी पोस्ट गरिएको पाइयो । २६ अप्रिल २०२६ मा पोस्ट गरिएको भिडियोको शिर्षकमा लेखिएको छ- ‘वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई ८ आना जग्गा दिँदै सरकार’ । 

भिडियोमा कार्यक्रम प्रस्तोताले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आठ आना जग्गा दिने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको सूचना पाएको दाबी गरेका छन् । तर, उनले आठ आना जग्गाबारे कुनै निर्णय भएको पुष्टि गरेका छैनन् । यसैबाट प्रस्तुत जानकारी अपुष्ट भएको प्रष्ट हुन्छ । 

यसअघि १४ अप्रिल २०२६ मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुकुम्बासी समस्याका विषयमा फेसबुक पोस्ट गरेका थिए । उक्त पोस्टमा प्रधानमन्त्रीले वास्तविक सुकुम्बासीलाई आठ आना जग्गा दिने भनेर कुनै प्रत्यक्ष घोषणा गरेका छैनन् । यद्यपी उक्त स्ट्याटसलमा ‘देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ’ भन्ने वाक्यांश छ । तर यस घोषणाले ‘भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आठ आना जग्गा दिने निर्णय’ भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्दैन ।

अर्कोतर्फ यसअघि सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

१३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गरेको बैठकले स्वीकृत गरेका कार्यसूचीमध्ये ९१ र ९२ मा सुकुम्बासी समस्या र सरकारी जग्गा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित बुँदा उल्लेख छन् । तर, यसमा पनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आठ आना जग्गा दिने व्यहोरा उल्लेख छैन ।   

अर्कोतर्फ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(ख) मा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिको छ । 

क्षेत्रफलको विस्तृत मापदण्ड भूमि सम्बन्धी नियमावली २०२१ मा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । नियम ४१ (ख) अनुसार काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा आवासीय प्रयोजनका लागि बढीमा १३० वर्गमिटर (झन्डै ४ आना) र ग्रामीण क्षेत्रमा ३४० वर्गमिटर (करिब १ कट्ठा) सम्म तोकिएको छ । 

यसलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ ले पनि प्रमाणीकरण र पारदर्शी प्रक्रियासहितको आधार बनाएको छ ।

पुराना आयोगका केही सन्दर्भमा आठ आना सम्मको चर्चा भए पनि हालको मुख्य कानुनी मापदण्ड शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर नै भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ वास्तविक सुकुम्बासीलाई ८ आना जग्गा दिने कुनै नयाँ देशव्यापी निर्णय भएको जानकारी प्रमाणित भएको छैन ।

निष्कर्ष

सरकारको कुनैपनि निकायले वास्तविक सुकुम्बासीलाई आठ आना जग्गा दिने निर्णय गरेको छैन । कानुनी प्रावधानहरु र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । तर, कसलाई, कहाँ र कति जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने टुंगो सहितको निर्णय भएको कुनैपनि सरकारी निकायले पुष्टि गरेको छैन । यद्यपी, कानुनी व्यवस्थाहरुमा काठमाडौँजस्ता शहरी क्षेत्रमा अधिकतम करिब १३० वर्गमिटर (झण्डै ४ आना) सम्मको मापदण्ड मात्र रहेको देखिन्छ । त्यसैले ‘सुकुम्बासीलाई आठ आना जग्गा दिने निर्णय’ भन्दै सामाजिक संजालमा फैलाइएको जानकारी भ्रामक छ ।

नतिजा: भ्रामक 

हाम्रा स्रोतहरू 

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, lawcommission.gov.np
भूमि सम्बन्धी नियमावली २०२१, lawcommission.gov.np 
समाचार,bbc.com/nepali
समाचार, setopati.com
समाचार, nagariknews.nagariknetwork.com
तस्बिर, newbusinessage.com
समाचार,  TV Today Television 
समाचार, ekantipur.com
प्रधानमन्त्री बालेन शाह फेसबुक पोस्ट, Balen
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१, lirc.gov.np

तपाईँले थाहा पाउनु भएको कुनै शंकास्पद खबर वा सूचनाबारे अनुसन्धान, खोज वा अन्य सुझावको लागि हामीलाई ‌सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो, [email protected]