Fact Check: के हस्ताक्षर अभियानको चर्को दबाबपछि सर्वोच्चले रविलाई छोड्न आदेश दिएको हो? 

दाबी: रवि लामिछाने बिना धरौटी भैरहवा कारगारबाट मुक्त भएको र हस्ताक्षर अभियानको चर्को दबाबपछि सर्वोच्चले उनलाई छोड्न आदेश दिएको दाबी ।
तथ्य: सर्वोच्च अदालतले हस्ताक्षर अभियानको दबाबका कारण रवि लामिछानेलाई रिहाइको आदेश दिएको भन्ने दाबी गलत छ ।

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित केही दाबीहरु सामाजिक संजालमा फैलिरहेका छन् । यस्ता पोस्टहरुमा रवि लामिछाने बिना धरौटी भैरहवा कारगारबाट मुक्त भएको र हस्ताक्षर अभियानको चर्को दबाबपछि सर्वोच्चले उनलाई छोड्न आदेश दिएको दाबी गरिएको छ ।

 Loknayran नामक टिकटक आइडीमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा केही दृश्यहरु जोडिएको छ । साथै उक्त भिडियोमा एउटा आवाज सुन्न सकिन्छ । दाबीसहितको अडियोमा भनिएको छ- ‘रवि लामिछाने बिना धरौटी भैरहवा कारगारबाट मुक्त, जनताको हस्ताक्षरको चर्को दबाबपछि सर्वोच्चले दियो छोड्ने आदेश…।’

१ जुलाई २०२५ मा पोस्ट गरिएको सामग्रीमा २६ हजारभन्दा बढी टिकटक प्रयोगकर्ताले रियाक्ट गरिसकेका छन् । त्यस्तै एक दिनमै करिब सात सय पटक सेयर भएको सामग्रीलाई लाखौँ टिकटक प्रयोगकर्ताले हेरिसकेका छन् ।

दाबीसहितको अडियोको फैलावट एउटा भिडियोमा मात्रै सिमित छैन । उक्त अडियोबाट २४ घण्टामा ५० भन्दा बढी टिकटक भिडियो पुनर्उत्पादन गरिएको देखिन्छ । यस तथ्यांकले दाबीसहितको अडियो सामाजिक संजालमा द्रुत गतिमा फैलिरहेको प्रष्ट पार्छ ।  

के रवि लामिछाने बिना धरौटी भैरहवा कारगारबाट मुक्त भएको र हस्ताक्षर अभियानको चर्को दबाबपछि सर्वोच्चले उनलाई छोड्न आदेश दिएको दाबी सत्य हो त? वास्तविकता पत्ता लगाउन हामीले तथ्यजाँच गरेका छौँ । 

तथ्यजाँच/प्रमाणीकरण

जाँचका क्रममा हामीले सबैभन्दा पहिले दाबीसहितको मूल अडियो र भिडियो पत्ता लगाउने कोशिस गर्‍यौँ । यसका लागि हामीले ‘रवि लामिछाने बिना धरौटी भैरहवा कारगारबाट मुक्त’ ‘जनताको हस्ताक्षरको चर्को दबाबपछि सर्वोच्चले दियो छोड्ने आदेश’ लगायतका वाक्यालाई जाँच गर्‍यौँ । 

जाँचको नतिजास्वरुप onlinetv नामक युट्युब च्यानलमा पोस्ट गरिएको भिडियो फेला पर्‍यो । ३० जुन २०२५ मा पोस्ट गरिएको मूल भिडियो मै ‘बिना धरौटी रवि लामिछाने छुटे’ ‘जनताको हस्ताक्षरको पावर’ ‘सकियो सहकारीको काण्ड’ जस्ता वाक्यांशहरु जोडिएको छ । 

प्रस्तुत युट्युब भिडियोकै आधारमा टिकटक लगायतका सामाजिक संजालमा रवि लामिछाने बिना धरौटी भैरहवा कारगारबाट मुक्त भएको र हस्ताक्षर अभियानको चर्को दबाबपछि सर्वोच्चले उनलाई छोड्न आदेश दिएको दाबी पोस्ट गरिएको देखियो । तर, यो सामग्री तयार पार्दासम्म रवि लामिछानेको भैरहवा कारागारबाट रिहाइ भएका छैनन् ।

रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले १३ माघ २०८१ मा १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले चैत २०८१ मा यो आदेश उल्टाउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ २०८२ मा उच्च अदालतको थुनामा पठाउने आदेशलाई सदर गरेको थियो । यो सामग्री तयार पार्दासम्म रवि लामिछाने भैरहवा कारागारमा थुनामा छन् । यही सन्दर्भमा उनलाई बिना धरौटी रिहा गरिएको भन्ने दाबीलाई प्रमाणित गर्ने कुनै तथ्य फेला परेका छैनन् ।

अर्कोतर्फ रवि लामिछानेका समर्थक र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले रवि लामिछानेको गिरफ्तारीलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण कदम’ भन्दै विरोध र हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले हस्ताक्षर अभियानको दबाबका कारण रिहाइको आदेश दिएको भन्ने दाबी भ्रामक छ ।

​​निष्कर्ष

रवि लामिछानेलाई बिना धरौटी भैरहवा कारागारबाट मुक्त गरिएको र हस्ताक्षर अभियानको चर्को दबाबका कारण सर्वोच्च अदालतले रिहाइको आदेश दिएको भन्ने दाबीलाई समर्थन गर्ने कुनै आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध छैनन् । अर्कोतर्फ लामिछाने पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमै रहेको प्रमाणित हुन्छ । रवि लामिछाने समर्थकले हस्ताक्षर अभियान चलाएको भए पनि त्यसले सर्वोच्चको निर्णयलाई प्रभावित गरेको भन्ने दाबीलाई प्रमाणित गर्ने कुनै ठोस प्रमाण छैन । 

नतिजा : गलत

हाम्रा स्रोतहरू

समाचार, setopati.com
समाचार, bbc.com
समाचार, shilapatra.com
जानकारी, भैरहवा कारागार