नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई कुन कानुनले नियमन गर्छन्?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तस्बिर जोडेर अमर्यादित भिडिओ बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राखेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीले एक जना ३८ वर्षीय पुरुषलाई पक्राउ गरेपछि फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र  टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नेपालका कानूनप्रति धेरैको चासो बढेको पाइन्छ।

टिकटकमा भिडिओ अपलोड गर्ने ती पुरुषविरुद्ध उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई जुलाई २२ तारिखमा (साउन १० गते) पूर्वी नेपालमा पक्राउ गरी थप अनुसन्धानको लागि राजधानी काठमाडौँ ल्याएको थियो। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा अमर्यादित कार्य गर्ने ती पुरुष पक्राउ गर्दै प्रहरीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगकर्तालाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने संकेत दिएको छ।

देशमा कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिन थालेपछिका दिनमा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने क्रियाकलाप बढेको प्रहरीको भनाइ छ। सन् २०२०को वैशाखमा निषेधाज्ञा लागु गरिएपछिका दिनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् महिला तथा बालबालिकालाई दुर्व्यवहार गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने र वित्तीय अपराध तथा ठगी गर्ने क्रम बढेको नेपाल प्रहरीको भनाइ छ।

धेरै नेपालीहरु सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय

नेपालमा सन् २०२० देखि २०११ को बीचमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ५.५ % ले  बढेर एक करोड १० लाख नाघेको डेटारिपोर्टलको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपाल टेलिकम प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालका ९० मानिससँग इन्टरनेटको पहुँच छ। ती मध्ये ६५ %  मोबाइलमार्फत् तीव्रगतिको इन्टरनेट प्रवाह गर्ने ब्रोडब्यान्ड चलाउन सक्ने भएका छन्।

गत जुन महिनाको १४ तारिखमा २६ र ५२ वर्षका दुई पुरुषलाई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै फेसबुक मेसेन्जर मार्फत अश्लिल तस्बिर तथा फोटो पठाएको आरोपमा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यसको एक सातापछि सामाजिक सञ्जाल क्लबहाउसमा नक्कली खाता खोलेर नेपाल प्रहरी र प्रहरी अधिकृतको फोटो दुरुपयोग गरेर अभियोगमा भक्तपुरका एक २० वर्षीय पुरुष पक्राउ परेका थिए।

नेपोलियनक्याट डट कमको अध्ययन अनुसार नेपालमा एक करोड फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् र ती मध्ये अधिकांशले मेसेन्जर पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन्। फेसबुकमा जस्तै नेपालीहरु अहिले इन्टाग्राम, ट्विटर, लिङ्क्ड्इन र टिकटकमा पनि बढ्दो रुपमा सक्रिय हुन थालेका छन्।

पछिल्ला दिनमा नेपालीहरु बढ्दो रुपमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन थालेसँगै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पीडितहरुको तर्फबाट उजुरीको चाङ लाग्ने क्रम बढ्न थालेको छ।  

साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसएसपी नबिन्द अर्यालले न्यूजचेकरसँग भने: “सन् २०२०को एप्रिलमा महामारीका कारण निषेधाज्ञा लाग्न थालेपछि उजुरी निकै बढिरहेका छन्। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म हामीले १२९ वटा मुद्दा दायर गरिसकेका छौँ। गत आर्थिक वर्षमा हामीले ५० मुद्दा दायर गर्‍यौँ भने यो आवमा हामीले ७९ मुद्दा दायर गरिसकेका छौँ। अधिकांश मुद्दा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम चलाउने गरेका छौँ।” 

साइबर ब्युरोका अनुसार अधिकांश उजुरी यौन दुर्व्यवहार, अश्लिल फोटो वा भिडिओ पठाएको, डर वा धम्की, नक्कली खाता र वित्तीय अपराध वा ठगी सम्बन्धी हुने गरेका छन्।

गएको छ महिनामा मात्रै साइबर ब्युरोले विभिन्न साइबर अपराध गरेको अभियोगमा छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने क्षतिबारे नागरिकहरुलाई सजग बनाउन प्रहरीले मानिसहरुलाई जिम्मेवार तरिकाले ती सञ्जालको प्रयोग गर्न बेला बेलामा आग्रहसमेत गर्ने गरेको छ।   

कानूनी व्यवस्था के छन्?

गालीबेइज्जती, मानहानीसँग सम्बन्धित उजुरीहरुउपर नेपालका विभिन्न कानुन आकर्षित हुने गरेपछि नेपालमा इन्टरनेटमार्फत अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने कसूरहरु उपर नेपाल प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ धारा ४६ कम्प्युटरका गोप्य सूचना सँग सम्बन्धित छ भने धारा ४७ चाहिँ कुनै व्यक्ति वा समुदाय विरुद्ध घृणा, द्वेष फैलाउने र हैरानी पार्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।

धारा ४७ को १ मा लेखिएको छ,  “कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने,  महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।”

त्यसको २ मा “कुनै व्यक्तिले उपदफा १ बमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर वापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुने” व्यवस्था गरिएको छ।नेपाल प्रहरीका अनुसार जुलाई २२ मा पक्राउ गरिएका पुरुष विरुद्ध पनि यही धारा अन्तर्गत कारबाहीको लागि सिफारिस हुन सक्छ।

गाली र बेइज्जती ऐन २०१६

यो ऐनको ५ मा कसैले “बेइज्जती गरेमा वा बेइज्जती हुने कुरा छापे खोदेमा निजलाई पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र दुई वर्षसम्म कैदको सजाय पनि हुन सक्ने” व्यवस्था गरेको छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४  

पुरानो मुलुकी ऐनलाई संसोधन गरी बनाइएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पनि राष्ट्रपति र संसदको सुरक्षाको लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को धारा ५८ को १ मा लेखिएको छ:  “कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न वाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाव दिन हुँदैन।”

त्यस्तो “कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय”को व्यवस्था गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्: ’कोभिड खोपले मानिसको ज्यान लिन्छ’ भन्ने अभिनेताको भनाइ भाइरल

हाम्रा स्रोतहरु:

नेपाल प्रहरी: https://www.nepalpolice.gov.np/index.php/cyber-bureau?showall=1

नेपाल कानुन आयोग: https://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/the-electronic-transactions-act-2063-2008

डेटा रिपोर्टल: https://datareportal.com/reports/digital-2021-nepal?rq=Nepal&fbclid=IwAR2PPkwYW0b8cDdNgunmQQtJ-2jhBSQPjAzgq26td5Onja9FOwt9hAKzYv4

तपाईँले थाहा पाउनु भएको कुनै शंकास्पद खबर वा सूचनाबारे अनुसन्धान, खोज वा अन्य सुझावको लागि हामीलाई ‌सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो: [email protected]