भिडियो केन्द्रीत सामाजिक संजाल टिकटकमा केही घण्टाअघि पोस्ट भएको एउटा भिडियो सामग्री द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ । user07kc नामक टिकटक आइडीमा पोस्ट गरिएको उक्त भिडियोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तस्बिर जोडिएको देख्न सकिन्छ । साथै, उक्त भिडियोमा नेपाली सेनाका बख्तरबन्द गाडी गुडिरहेका छन्।
राष्ट्रपति र नेपाली सेनाका बख्तरबन्द गाडी देखाइएको उक्त सामग्रीमा दाबीसहितको एउटा अडियो पनि जोडिएको छ । समाचार शैलीमा तयार पारिएको उक्त अडियोमा नागरिकता विधेयकमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएपछि सेना परिचालन गरिएको दाबी गरिएको छ । उक्त सेना परिचालनको निर्देशन राष्ट्रपति भण्डारीले नै दिएको दाबी अडियोमा छ ।
प्रस्तुत दाबीसहितको सामग्रीमा जोडिएको अडियोमा भनिएको छ,‘नागरिकता विधेयकमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएपछि एकाएक राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सेना परिचालन गर्न निर्देशन, राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा दुईवटा विधेयक प्रमाणिकरणसँगै सेना परिचालन गर्न स्वीकृत ।’
दाबीसहितको सामग्री पोस्ट भएको १२ घण्टा नबित्दै उक्त सामग्रीमाथि करिब ५ हजार टिकटक प्रयोगकर्ताले रियाक्ट गरिसकेका छन् भने करिब ३ सय टिकटक प्रयोगकर्ताले दाबीसहितको सामग्रीमा प्रतिक्रिया जनाइसकेका छन् । द्रुत गतिमा फैलिरहेको दाबीसहितको सामग्रीमा अनेक खालका प्रतिक्रिया आएको देखिन्छ ।
एकजना टिकटक प्रयोगकर्ताले दाबीसहितको सामग्रीमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्,‘सैनिक शासन लागू गरेर सबै दलालहरुलाई चुनाव अगाडि नै ठोकौँ र सवैधानिक राजसंस्था कायमगरी देश बचाऔँ।’
प्रस्तुत प्रतिक्रियाबाट के प्रष्ट हुन्छ भने माथि उल्लेखित दाबीसहितको सामग्रीबाट मानिसको ध्यान ‘सैनिक शासन’तिर केन्द्रीत भएको छ, जसमा नागरिकता विधेयक पनि जोडिएको छ । मानिसहरू आतंकित भइरहेको यस सामग्रीको फैलावट आगामी दिनमा झनै व्यापक हुने संकेत देखिएकाले हामीले प्रस्तुत दाबीको जाँच गरेका छौँ ।
तथ्यजाँच/प्रमाणीकरण
आइतबार अर्थात् असोज ९ गते राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सेना परिचालनको स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दियो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले सेना परिचालनको स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिइएको छ ।
विज्ञप्तिको व्यहोरा यस्तो छ-
सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट सम्वत् २०७९ साल मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न “एकीकृत सुरक्षा कार्य योजना, २०७९” मा व्यवस्था भए अनुसार सुरक्षा निकायहरू बीच एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कामका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को मिति २०७९/५/१७ को बैठकको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९/५/२७ को निर्णय तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मिति २०७९/५/२७ को पत्रको आधारमा सम्वत् २०७९ साल मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन कार्यमा नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ ।
२०७९ साल असोज ९ गते आइतबार ।
सागर आचार्य, प्रवक्ता
प्रस्तुत विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको भदौ १७ गतेको बैठक एवम् मन्त्रिपरिषदको भदौ २७ गतेको सिफारिस तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पत्रका आधारमा नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम निर्वाचनका दिन सेना परिचालनको स्वीकृति प्रदान गरिएको विज्ञप्तिमा प्रष्ट लेखिएको छ ।
तर, माथि उल्लेखित दाबीसहितको सामग्रीमा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले ‘सैनिक शासन’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेकाले हामीले यसमा थप जाँच गर्ने जमर्को गरेका छौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिस राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) के हो ?
नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस भएको र प्रधानमन्त्री मार्फत पेश भएको निर्णय राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन सुरक्षालाई केन्द्रीत गर्दै आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका दिन गर्यो र उल्लेखित धारा अनुसार सो निर्णयको सिफारिससहितको पत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिलाई लेखे । राष्ट्रपतिले धारा ६६ को उपधारा (२) मा टेकेर निर्वाचनका दिन सेना परिचालन गर्ने निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गरिन् ।
अर्कोतर्फ सरकारले सेना परिचालन गर्ने प्रक्रिया र सन्दर्भ भने कानुन बमाेजिम नै गर्ने गरेको छ । यो सेना परिचालन कुनै ‘सैनिक शासन’ लागू गर्न भने होइन ।
यसअघि सरकारले निर्वाचन सुरक्षा बाहेकको परिस्थितिमा पनि सेना परिचालन गरिसकेकाे छ । कोभिड-१९ महामारीका बेला सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउनका लागि विमानस्थल, यातायात, होल्डिङ, क्वारेन्टाइनदेखि स्थानीय तहसम्म पुर्याउनका लागि सेना परिचालन गरेको थियो । यस्ता विशेष परिस्थितिमा सेना परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने दाबीसहितको सामग्रीमा जसरी सनसनीपूर्ण ढंगले ‘नागरिकता विधेयकमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएपछि एकाएक राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सेना परिचालन गर्न निर्देशन’ भन्ने दाबी गरिएको छ । प्रस्तुत दाबी भ्रामक छ । किनकि यो सेना परिचालनको विषय नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धित छैन ।
संघीय संसद्ले पास गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गरिन् । यही विषयमा असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे राष्ट्रपति कार्यालयसँग जबाफ माग गरेको हो। नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धित पाँच वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
तर, नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धित कारण देखाउ आदेश र सेना परिचानलको स्वीकृति एक आपसमा जोडिएका विषय भने होइनन् । यी दुई फरक विषय एक आपसमा कसरी जोडिए र सामाजिक संजालमा कसरी फैलाइयो भन्ने विषयमा पनि थप जाँच गर्यौँ ।
दाबीसहितको भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्दा त्यहाँ TRISHULI KHABAR TV नामक युट्युब च्यानलको लोगो राखिएको छ । सोही लोगोका आधारमा युट्युबमा जाँच गर्दा हामीले सेप्टेम्बर २५ मा पोस्ट गरिएको एउटा भिडियो फेला पार्यौँ ।
‘अन्तत साझपख राष्ट्रपतिले गरिन् सेना परिचालन गर्ने घोषणा’ शीर्षकमा तयार पारिएको उक्त भिडियो सनसनीपूर्ण र भ्रामक देखिन्छ । सोही भ्रामक भिडियोको एउटा अंशलाई काटेर भिडियो केन्द्रीत सामाजिक संजाल टिकटकमा फैलाइएको पाइयो ।
दाबीसहितको सामग्रीमा जोडिएको नेपाली सेनाका बख्तरबन्द गाडीहरू देखिने दृश्य एक वर्ष पूराना हुन् । संचार माध्यमहरुका अनुसार २०७८ माघ १९ गतेको मध्यरातमा नेपाली सेनाले काठमाडौँको सडकमा बख्तरबन्द परेड निकालेको थियो। यो परेड कुनै सेना परिचालनपछिको दृश्य भने थिएन ।
निष्कर्ष
दाबीसहितको सामग्रीमा भनिएजस्तो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेना परिचालन गर्न निर्देशन दिएकी होइनन्, निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वीकृत गरेकी हुन् । यो स्वीकृति नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धित छैन र नागरिकता विधेयक सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको कारण देखाउ आदेश पनि सेना परिचालन स्वीकृतिसँग सम्बन्धित छैन । फरक सन्दर्भ र फरक विषयलाई सनसनीपूर्ण ढंगलले प्रस्तुत गरेर भ्रामक सामग्री उत्पादन गरिएको छ ।
नतिजा : भ्रामक
हाम्रा स्रोतहरू
तपाईँले थाहा पाउनु भएको कुनै शंकास्पद खबर वा सूचनाबारे अनुसन्धान, खोज वा अन्य सुझावको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो: [email protected]
