परराष्ट्रमन्त्रीले ‘भारतलाई सोध्नुपर्छ’ भनेकै हुन् ?

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले ‘लिम्पियाधुरा-कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्न भारतलाई सोध्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको दाबीसहितका समाचारहरू आइरहेका छन्। सन् १८१६को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली (सारदा) नदि पूर्वको भूभाग नेपालको हो तर कालीको शिरतिर रहेको यो क्षेत्रलाई नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भूभाग भनी दाबी गरिरहेका छन्। गत वर्ष नेपालले ती भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सा भनिने नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिदिएपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध नै चिसिएको अनुभव गरियो।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले ‘लिम्पियाधुरा-कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्न भारतलाई सोध्नुपर्छ’ भनेको दाबी गर्ने बेवसाइटहरू जति खोज्यो त्यति धेरै भेटिन थालेपछि हामीले खोज्न छाड्यौँ। त्यसपछि गुगल ब्राउजरमा एकपटक किवर्ड सर्च गरिहेर्दा यतिधेरै लिंक भेटिए।

गुगल सर्चका नतिजा

‘लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना’?

पछिल्लो समय यो दाबीमाथि सामाजिक संजालमा अनेकौँ टिकाटिप्पणीसमेत भइरहेका छन्। यही दाबीका कारण परराष्ट्रमन्त्री खड्का लगायतले चर्को आलोचनासमेत खेप्नुपरेको छ। लिम्पियाधुरा-कालापानी क्षेत्रको भू-भाग नेपाल-भारत दुबै देशको राजनीतिक नक्सामा समेटिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले यो क्षेत्रमा जनगणना गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ।

देवेन्द्र कोइराला नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताले यही विषयमा वर्तमान र पूर्व सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले लेखेका छन्,‘ओलीबा संसद्ले सर्वसम्मत पास गरेको चुच्चे नक्शा पाठ्यक्रमबाटै गायब पार्ने, देउवा चाहीँ त्यहाँको जनगणना गर्न भारतलाई सोध्नुपर्छ भन्ने। ओलीबालाई त सामन्त गोयलले आधारातमा तातो गु ख्वायो, देउवालाई कसले के ख्वायो?’

कुबेर नामक ट्विटर प्रयोगकर्ता पनि यही दाबीमाथि आफ्नो मत राख्दै सरकारको आलोचना गर्छन्। उनी लेख्छन्,‘आफ्नो देशको भागको जनगणना लिन भारतको अनुमति लिनुपर्ने भएछ। जय होस् कम्फर्टेवल परमादेशी सरकार। मेरो देशको परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियत। थुक्क।’

इन्टरनेटमा आक्रमक रुपमा फैलिएको यो दाबीको वास्तविकता पत्ता लगाउन हामीले तथ्यजाँच गर्यौँ। जसको नतिजा भने फरक निस्किएको छ।

तथ्य जाँच / प्रमाणीकरण

शनिबार परराष्ट्रमन्त्री खड्का विराटनगर पुगेका थिए। त्यहाँको विमानस्थलमा उनले पत्रकारसँग छोटो अन्तरक्रिया गरे। जहाँ उनलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको जनगणनाका विषयमा प्रश्न गरियो।

राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ को पहिलो चरण सुरु भइसकेको छ। तर, केही भू-भागमा जनगणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौल छ। नेपालले भर्खरै आफ्नो राजनीतिक-प्रशासनिक नक्साभित्र समेटेको लिम्पियाधुरा-कालापानी क्षेत्रमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो पछिल्लो समय आम जनमानसमा देखिन्छ। यही चासोलाई ध्यानमा राख्दै विराटनगरमा परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई संचारकर्मीले प्रश्न गरेका थिए।

‘भारतलाई सोध्नुपर्छ’ भन्ने दाबी रहेको समाचार तिब्ररुपमा फैलिएपछि केही संचारमाध्यमले समाचार सच्याएका छन्, केहीले समाचार हटाएका छन् भने केहीले आफ्नै दाबी ठोकुवा गरेका छन्।

नेपालको चर्चित संचारमाध्यम इकान्तिपुरले परराष्ट्रमन्त्रीको भाषणबाट तयार पारेको समाचार सामग्री सच्याएको छ। सुरुमा ‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न भारतलाई सोध्‍नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खड्का’ शीर्षक राखेर समाचार बनाएको इकान्तिपूरले यसलाई सच्याउँदै ‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा मेकानिज्म बनाएर जनगणना हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खड्का*’ बनाएको छ।

इकान्तिपुरले आफ्नो भूलसुधान नोटमा लेखेको छ,‘यसअघिको समाचारको शीर्षकमा ‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न भारतलाई सोध्‍नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खड्का’ भएकोमा परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले ‘त्यो त अब उसलाई सोध्नुपर्छ’ भनेर भारतलाई नभई केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई संकेत गरेको स्पष्ट पारेपछि सच्याइएको छ । -सम्पादक’

तर, केही संचारमाध्यमले भने आफ्नै दाबीका साथ समाचार बनाएका छन्। जसमध्येको एक हो- नेपालभ्युज डटकम। नेपालभ्युजको समाचारमा कोष्टभित्र भारत राखेर समाचार पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ।

के परराष्ट्रमन्त्री खड्काले ‘भारतलाई सोध्नुपर्छ’ वाक्यांश प्रयोग गरेका थिए। यस्तो छ खड्का र संचारकर्मीको सवाज-जवाफ :

संचारकर्मी- चुच्चे नक्साको (लिम्पियाधुरा-कालापानी समेटिएको नक्सा) के हुन्छ ?

परराष्ट्रमन्त्री खड्का- नक्साको विषयमा म अध्ययन गर्दैछु। अगाडि पठाएका नोटहरू के छन्, त्यो बारेमा अध्ययन गरेर, वार्ताको वातावरण गराएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छ।

संचारकर्मी- जनगणना गर्ने कि नगर्ने ?

परराष्ट्रमन्त्री खड्का- त्यो त अब उसलाई सोध्नुपर्छ, उसले गर्ने भनेको छ। आफ्नो तरिकाले उसले एउटा मेथडोलोजी…त्यसको एउटा मेकानिज्म गर्ने, त्यो बारेमा उनीहरूले त्यसअनुसार तय गर्ने भनिराछ।’

नयाँ नक्साको विषयमा यत्तिमात्र सवाल-जवाफ भएपछि विषय अर्कै सन्दर्भतिर मोडियो। सुन्नुहोस् अडियो :

के हो लिम्पियाधुरा-कालापानी विवाद ?

नोभेम्बर २०१९ मा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा उक्त नक्साको चर्को विरोध भयो। किनकि नेपालले आफ्नो दावी गरिरहेको लिम्पियाधुरा-कालापानीसहितको भूभाग उक्त नक्सामा समेटिएको थियो।नक्सा जारी भएपछि नेपालले भारतलाई पटकपटक कुटनीतिक नोटसमेत पठाएको थियो।

तर, सहमति हुन नसकेपछि नेपालले पनि आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो। त्यसपछि विसं‍. २०७७ जेठमा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले नेपालको लिम्पियाधुरा-कालापानीसहितको भूभाग समेटेरे नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा औपचारिकरुपमा जारी गर्‍यो। तर, नेपालको राजनीतिक प्रशासनिक नक्सालाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यहीबेला नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सुरु भएको छ। यो सन्दर्भमा लिम्पियाधुरा-कालापानी क्षेत्रमा नेपालले जनगणना गराउन सक्छ कि सक्दैन भनेर चासोका साथ हेरिएको छ।

निष्कर्ष :

परराष्ट्रमन्त्रीले ‘भारतलाई सोध्नुपर्छ’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेका छैनन्। यो वाक्यांश संचार माध्यम आफैले समाचारमा राखेको देखिन्छ।

नतिजा : भ्रामक

हाम्रा स्रोतहरू :

इकान्तिपुर

नेपालभ्युज

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा मेकानिज्म बनाएर जनगणना हुन्छ

तपाईँले थाहा पाउनु भएको कुनै शंकास्पद खबर वा सूचनाबारे अनुसन्धान, खोज वा अन्य सुझावको लागि हामीलाई ‌सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो: [email protected]