बालेन-रविसँग जोडिएका दुई जानकारी, ‘राजसंस्था पुनःस्थापना’ र ‘एमसीसी खारेज’को दाबी अतिरंजित

दाबी: बालेन सरकारले ‘राजसंस्था पुनःस्थापना घोषणा’लाई पहिलो निर्णयका रुपमा ‘संसदबाट पास’ गरेको र बालेन र रविले एमसीसी खारेज गर्ने अभिव्यक्ति दिएको दाबी ।
तथ्य: सरकारले हालासलै जारी गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरु’ र ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ जस्ता डकुमेन्टमा कुनै पनि प्रकारले राजसंस्था पुनःस्थापना, राजा वा राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई राख्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका निर्णयसँग सम्बन्धित केही पोस्टहरु टिकटकमा फैलिरहेका छन् । उक्त भिडियोहरुमा बालेन सरकारले ‘राजसंस्था पुनःस्थापना घोषणा’लाई पहिलो निर्णयका रुपमा ‘संसदबाट पास’ गरेको र बालेन र रविले एमसीसी खारेज गर्ने अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरिएको छ ।

Jayneapl_1 नामक टिकटक आइडीमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, रास्वपा रबि लामिछाने र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायतको तस्बिर जोडिएको छ । उक्त तस्बिरसहितको पोस्टरमा लेखिएको छ- ‘राजसंस्था पुनःस्थापन घोषणा नै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णय र संसदबाट पास’ ।

प्रस्तुत भिडियोमा ३ हजारभन्दा बढी टिकटक प्रयोगकर्ताले रियाक्ट गरिसकर्का छन् । पोस्ट‍लाई पाँच लाख ७० हजार भन्दा बढीले हेरिसकेका छन् । 

त्यस्तै Hem.bahadur.kumar नामक टिकटक आइडीमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा बालेन र रबि लामिछाने जस्तै देखिने तस्बिर जोडिएको छ । उक्त तस्बिरमा ‘एमसीसी राखेज गर्छौँ- रबि बालेन’ लेखिएको छ । साथै एमसीसी विरोधी अभिव्यक्ति दिइएको छ । बालेन-रबिको पोस्टरमा लेखिएको छ- ‘एमसीसी घातक सन्धी हो, खारेज गर्छौँ’ । 

प्रस्तुत भिडियोमा ४ हजार ६ सयभन्दा बढी टिकटक प्रयोगकर्ताले रियाक्ट गरिसकर्का छन् । करिब चार सय पटक सेयर गरिएको पोस्ट‍लाई हजारौँ टिकटक प्रयोगकर्ताले हेरिसकेका छन् ।

के बालेन शाह र रवि लामिछानेले एमसीसी खारेज गर्ने अभिव्यक्ति दिएको तथा बालेन नेतृत्वको सरकारले ‘राजसंस्था पुनःस्थापना घोषणा’लाई पहिलो निर्णयका रूपमा संसदबाट पारित गरेको दाबीमा कुनै सत्यता छ त? यही सन्दर्भमा हामीले तथ्यजाँच गरेका छौँ । 

तथ्यजाँच/प्रमाणीकरण

जाँचका क्रममा हामीले सबैभन्दा पहिले सरकारका पछिल्ला निर्णयहरु खोज्यौँ । सरकारको तर्फबाट दुईवटा महत्वपूर्ण डकुमेन्ट सार्वजनिक गरिएको पाइयो । जसमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक (२०८२ चैत १३) ले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरु’ र त्यसपछि १५ चैत २०८२ मा जारी गरिएको ‘सुशासन मार्गचित्र’ रहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको, ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न बनाएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हो । यस डकुमेन्टलाई नेपालको वर्तमान संविधानअन्तर्गत नै सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने योजनाका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । 

विभिन्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेको विषयवस्तु, चासो एवं सरोकारहरूलाई पनि प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ । त्यसैगरी व्यवस्थापिका र न्यायप्रशासन सुधारको विषयमा पनि सुझावहरू समावेश गरिएको छ । यद्यपी, यसमा  राजसंस्था पुनःस्थापना, राष्ट्रपतिलाई राजाले प्रतिस्थापन गर्ने विषय उल्लेख छैन ।

त्यस्तै दोस्रो डकुमेन्ट, १३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची हो । यसलाई नै समग्रमा उक्त कार्यसूचीलाई नै बालेन शाह सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयका रुपमा चर्चा गरिएको छ ।

यसमा पनि वर्तमान संविधानअन्तर्गत नै कार्यसम्पादन गर्ने फ्रेसवर्क तथा योजना प्रस्तुत गरिएको छ । पूर्ण १०० बुँदामध्ये कुनै पनि बुँदामा ‘राजसंस्था पुनःस्थापना’, ‘राजा’, ‘राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा’ वा यस्तो कुनै घोषणा उल्लेख छैन । यो सूची प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनअपेक्षा पूरा गर्ने पहिलो चरणको कार्ययोजनाका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यस्तै अर्कोतर्फ वर्तमान समयमा बालेन सरकारका निर्णय ‘संसदबाट पास’ भए भनेर दाबी गर्ने जानकारीसमेत भ्रामक रहेको पाइयो । किनकि सांसदहरुको शपथग्रहण भएपनि आजका मितिसम्म संसदको पहिलो बैठक बसिसकेको छैन ।    

अर्कोतर्फ बालेन शाह र रवि लामिछानेले एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) खारेज गर्ने अभिव्यक्ति दिएको कुनै प्रमाणित समाचार, भिडियो वा सार्वजनिक अभिलेख फेला परेन । 

वर्तमान समयमा, एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने विषयमा उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै घोषणा गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको प्रमाणित रिपोर्टहरु उपलब्ध छैनन् । यद्यपी विगतमा रवि लामिछानेले एमसीसी संसदबाट पास गर्नुलाई ‘ऐतिहासिक भुल’ भनेको भिडियोहरु भेटिन्छन्, अर्कोतर्फ बालेनले भने यसबारे कुनै आधिकारिक स्टेटमेन्ट दिएका छैनन् । 

नेपालमा Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो । यही एमसीसीलाई वर्तमान समयमा, प्रधानमन्त्री बालेन र सत्ताधारी रास्वपाका सभापतिले खारेज गर्ने अभिव्यक्ति दिएको र कुनै निर्णय गरेको प्रमाण फेला परेन ।

निष्कर्ष

बालेन शाह सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक (२०८२ चैत १३)ले जारी गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरु’ र ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ जस्ता डकुमेन्टमा कुनै पनि प्रकारले राजसंस्था पुनःस्थापना, राजा वा राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई राख्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन । सरकारको निर्णय संसदबाट पास भएको दाबी पनि गलत छ, किनभने संसदको पहिलो बैठक हालसम्म बसिसकेको छैन । साथै बालेन शाह वा रवि लामिछानेले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने कुनै आधिकारिक अभिव्यक्ति दिएका प्रमाण फेला परेनन् ।

नितिजा: भ्रामक 

हाम्रा स्रोतहरू 

सुशासन मार्गचित्र २०८२ (पूर्ण), opmcm.gov.np
शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीहरू, opmcm.gov.np
समाचार, gorkhapatraonline.com
समाचार, ekantipur.com
रवि लामिछाने भिडियो, Himalaya TV

तपाईँले थाहा पाउनु भएको कुनै शंकास्पद खबर वा सूचनाबारे अनुसन्धान, खोज वा अन्य सुझावको लागि हामीलाई ‌सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो, [email protected]