Wednesday, February 1, 2023
Wednesday, February 1, 2023

HomeFact Checkगृहमन्त्रीले अमेरिका फोन गरेका हुन् ? एमसिसी खारेज भएको दाबी 

गृहमन्त्रीले अमेरिका फोन गरेका हुन् ? एमसिसी खारेज भएको दाबी 

भिडियो केन्द्रीत सामाजिक संजाल टिकटकमा एउटा सामग्री फेला परेको छ । भिडियो र अडियोसहितको उक्त सामग्रीमा अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) खारेज’ भएको दाबी गरिएको देखिन्छ । 

Hamroaawaj17 नामक टिकटक आइडीमा पोस्ट गरिएको दाबीसहितको भिडियोमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, नेपालका गृहमन्त्री रबी लामिछाने र एमसीसीको लोगो देख्न सकिन्छ । सोही भिडियोसहितको सामग्रीमा दाबीसहितको थमनेल राखिएको छ । 

उक्त थमनेलमा लेखिएको छ- ‘भर्खरै आयो खुसीको खबर, भर्खरै रबी लामिछानेले अमेरिका फोन गरी एमसिसी खारेज गरेको छ ।’

दाबीसहितको सामग्रीमा अंग्रेजी भाषामा बोलिएको एउटा अडियोसमेत सुन्न सकिन्छ । जसमा एमसिसी कम्प्याक्ट अप्रेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई सम्बोधन गरिएको छ । 

प्रस्तुत दाबीसहितको सामग्रीमा १० हजारभन्दा बढी टिकटक प्रयोगकर्ताले रियाक्ट गरिसकेका छन् । करिब साढे ३ सय टिकटक प्रयोगकर्ताले प्रतिक्रिया जनाइसकेको दाबीसहितको सामग्रीलाई डेढ सयभन्द बढी प्रयोगकर्ताले सेयर गरिसकेका छन् । यतिमात्र होइन, प्रस्तुत दाबीमा जोडियोको अडियोबाट अन्य थप सामग्री पनर्उत्पादन गरिएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने प्रस्तुत सामग्रीको फैलावट व्यापक छ । 

के दाबीमा भनिएजस्तो गृहमन्त्री रबी लामिछानेले अमेरिका फोन गर्दा एमसिसी खारेज गरेको हो त ? हामीले प्रस्तुत गम्भीर विषयको दाबीमाथि जाँच गरेका छौँ । 

तथ्य जाँच / प्रमाणीकरण

अमेरिकी सरकारले अन्य देशहरूलाई सहायता गर्न स्थापना गरेको परियोजना हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) । आर्थिक संकटबाट जुध्न नेपालजस्ता मुलुकलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने संस्थाको रुपमा यसलाई चिनाइएको छ । 

एमसिसीमार्फत् अमेरिकाले नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । करिब १ वर्षअघि अर्थात् २०७८ फागुन १५ नेपालको संघीय संसद्‌बाट एमसिसी सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरिएको भियो ।

संघीय संसद्‌बाट एमसिसी अनुमोदन भएको एक वर्ष पुग्न लागिसक्दा सामाजिक संजालमा यो सम्झौता खारेज भएको दाबी गरिएको छ । तर, प्रस्तुत दाबीमा कुनै सत्यता भने छैन । एमसिसी खारेज गरिएको दाबीसहितको सामग्रीमा जोडिएको अंग्रेजी भाषाको अडियो पनि फरक सन्दर्भको हो ।

प्रस्तुत अडियोको जाँच गर्दैगर्दा हामीले सबैभन्दा पहिले एउटा किवर्ड युट्युबमा सर्च गर्‍यौँ । ‘fatema sumar and nepali minister’ वाक्यांश युट्युबमा सर्च गर्दा U.S. Department of State को युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो भेटियो । 

प्रस्तुत भिडियो अहिले नभई ५ वर्षअघि अर्थात् १५ सेप्टेम्बर २०१५ मा पोस्ट गरिएको थियो । भिडियोमा देखिने समारोहबारे जानकारी दिँदै युट्युब च्यानलमा लेखिएको छ- ‘युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटमा नेपालसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन हस्ताक्षर समारोहमा उप-सचिव जोन सुलिभान उपस्थित ।’  

फेला परेको प्रस्तुत तथ्यबाट के प्रस्ट हुन्छ भने एमसिसी खारेज भएको छैन । सामाजिक संजालमा विषयवस्तुलाई तोडमोड गरेर भ्रामक दाबी प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ ।  

 निष्कर्ष : 

गृहमन्त्री रबी लामिछानेले अमेरिका फोन गर्दा एमसिसी खारेज भएको दाबी गलत छ । ५ वर्षअघि खिचिएको भिडियोलाई तोडमोड गर्दै दाबीसहितको सामग्रीमा जोडेर मिथ्या सूचना फैलाइएको पाइयो । 

नतिजा : भ्रामक

हाम्रा स्रोतहरू :

U.S. Department of State

MCC : Nepal Compact


तपाईँले थाहा पाउनु भएको कुनै शंकास्पद खबर वा सूचनाबारे अनुसन्धान, खोज वा अन्य सुझावको लागि हामीलाई ‌सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो: checkthis@newschecker.co


 

Aakash Chhetri
Aakash Chhetri
Aakash Chhetri is a Nepali fact-checker with nearly ten years of experience. He has worked with some of Nepal’s best digital media outlets, including Annapurnapost, Ekagaj, Nepal Khabar and Pahilopost. Before joining Newschecker, he worked as a desk editor for Nepal’s most prominent daily – Naya Patrika. Chhetri is passionate about debunking fake news that has started growing in threatening proportions with the proliferation of social media outlets.
Aakash Chhetri
Aakash Chhetri
Aakash Chhetri is a Nepali fact-checker with nearly ten years of experience. He has worked with some of Nepal’s best digital media outlets, including Annapurnapost, Ekagaj, Nepal Khabar and Pahilopost. Before joining Newschecker, he worked as a desk editor for Nepal’s most prominent daily – Naya Patrika. Chhetri is passionate about debunking fake news that has started growing in threatening proportions with the proliferation of social media outlets.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular