दाबी: ‘मान्छे मारेपछि कानुन नलाग्ने विधेयक’ पारित गर्न खोज्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सदन घेरेको दाबी ।
तथ्य: केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०८० को विरोधमा रास्वपा, राप्रपा लगायतका विपक्षी दलहरुले दलमा विरोध जनाएका थिए ।
सामाजिक संजाल टिकटकमा एउटा भिडियो सामग्री फेला परेको छ । उक्त भिडियोमा ‘मान्छे मारेपछि कानुन नलाग्ने विधेयक’ पारित गर्न खोज्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सदन घेरेको दाबी गरिएको छ ।
Rajeshbist नामक टिकटक आइडीमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा प्रतिनिधि सभाको दृश्य देख्न सकिन्छ । जसमा सदन अवरुद्ध भइरहेको भिडियो पनि जोडिएको छ । उक्त भिडियोको थमनेलमा लेखिएको छ- ‘मान्छे मारेपछि कानुन नलाग्ने विधेयक पारित गर्न खोज्दा रास्वपा र राप्रपाले सदन घेरेका छन्, एमाले, कांग्रेस र माओवादी कता लुकेका छन्, यो सभामुख हो कि ज्यानमाराको मतियार हो ।’
प्रस्तुत दाबीसहितको सामग्रीमा २३ हजारभन्दा बढी टिकटक प्रयोगकर्ताले रियाक्ट गरिसकेका छन् । करिब ६ सय प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको उक्त सामग्रीलाई पाँच सय टिकटक प्रयोगकर्ताले सेयर गरिसकेका छन् । सामाजिक संजालमा द्रुत गतिमा फैलिएको दाबीसहितको सामग्री अत्यन्तै संवेदनशील देखिन्छ ।
तथ्यजाँच/प्रमाणीकरण
माथि उल्लेखित दाबीसहितको सामग्रीमा ‘मान्छे मारेपछि कानुन नलाग्ने विधेयक’ पारित गर्न खोज्दा दुई पार्टीले सदन घेरेको दाबी गरिएको छ । के साँच्चै नै ‘मान्छे मारेपछि कानुन नलाग्ने विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो ? सबैभन्दा पहिले हामीले यही प्रश्नमा केन्द्रीत रहेर तथ्यजाँच सुरु गर्यौँ ।
यसका लागि हामीले ‘रास्वपा’ ‘राप्रपा’ ‘संसद अवरोध’ ‘विधेयक’ लगायतका वाक्यांशहरुलाई गुगलमा सर्च गर्यौँ । सर्चको नतिजास्वरुप shilapatra मा प्रकाशित एउटा समाचार फेला पर्यो । ३१ असार २०८० मा प्रकाशित उक्त समाचार अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को प्रक्रिया निमलेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध गरेका थिए ।
यही क्रममा हामीले दाबीसहितको भिडियोलाई पुन: एकपटक नियाल्यौँ । जसमा अनलाइन टीभी नेपाल लेखिएको लोगो देख्न सकिन्छ । सोही लेखावटलाई हामीले युट्युबमा सर्च गर्यौँ । जसको नतिजास्वरुप Onlinetv Nepal नामक युट्युब च्यानलमा असार ३१ गतेतिर पोस्ट गरिएका भिडियो खोज्यौँ ।
जाँचकै क्रममा १७ जुलाई २०२३ मा पोस्ट गरिएको एउटा भिडियो फेला पर्यो । यो त्यही भिडियो हो, जसका केही अंश मागि उल्लेखित टिकटक आइडीमा देख्न सकिन्छ । मूल भिडियोका केही अंशमा दाबीसहितको थमनेल जोड्दै सामाजिक संजालमा पोस्ट गरिएको पाइयो ।
मूल भिडियो फेला परेपनि त्यो दिन सदनमा के भएको हो? भन्ने कुरा अझै प्रष्टसँग खुल्न सकेन । यसपछि हामीले पुन: ‘रास्वपा’ ‘राप्रपा’ ‘संसद अवरोध’ ‘विधेयक’ लगायतका वाक्यांशलाई सर्च गर्यौँ । सर्चको नतिजास्वरुप setopati मा प्रकाशित एउटा समाचार फेला पर्यो । समाचारको शीर्षक छ- ‘संसदको प्रक्रिया नै नबुझी रास्वपा र राप्रपाले वेल घेराउ गरेपछि…’
त्यो दिन प्रतिनिधि सभामा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०८० पेश गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो । यो विधेयकमार्फत् सरकारले करिब ८० वटा कानूनलाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
यही विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुँदा रास्वपा र राप्रपाले विरोध जनाएका थिए । माथि उल्लेखित भिडियो पनि त्यही विरोध भइरहेका बेला खिचिएको थियो ।
सेतोपाटीमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ-
‘विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानमा सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । खासगरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने प्रावधानमा धेरै सांसदहरूको विरोध छ । कुनै पनि राजनीतिक समूहले सरकारसँग वार्ता गरेपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहे सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान समेटेर सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको हो । उक्त विधेयकको प्रावधानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले विरोधको सूचना दिएका थिए । अर्थात् उनीहरूले यस्तो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश समेत हुनु हुँदैन भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।’
३१ असार (२०८०)मा संसदको रिपोर्टिङसहित onlinekhabar, setopati, ukaalo प्रकाशित लगायतका संचार माध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार त्यो दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सुमना श्रेष्ठ र सोविता गौतम, राप्रपाको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र शाही तथा नेमकिपाको तर्फबाट प्रेम सुवालले सरकारद्धारा प्रस्तुत विधेयकमा विरोध जनाएका थिए ।
जमध्येसांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ‘चल्दै गरेको बस जलाउने मान्छेले पनि अब दलको मान्छे हो भन्दा मुद्दा फिर्ता हुने’ जोखिम रहेको आशंका गरेका थिए । त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि अपराध पखाल्ने गंगाजल सदन बन्न नहुने धारणा राखेकी थिइन् ।
त्यस्तै विधेयकको बचाउ गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले विधेयकले राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौताबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए ।
मन्त्री गुरुङले भनेका थिए,’मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याई मुलुकको दीगो शान्ति कायम गर्ने विश्वासका साथ संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो, प्रस्तुत व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा कुनै पनि किसिमको अवरोध सृजना हुँदैन ।’
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०८० का सम्बन्धमा सदनमा तनाव भएको र प्रतिपक्षी दल तथा विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले आआफ्नो मत राखेको घटनालाई भ्रामक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको पाइयो । फेला परेका तथ्यहरुबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०८०’ लाई ‘मान्छे मारेपछि कानुन नलाग्ने विधेयक’ भन्नुले भ्रामक सन्देश दिएको छ ।
निष्कर्ष
‘मान्छे मारेपछि कानुन नलाग्ने विधेयक’ पारित गर्न खोज्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सदन घेरेको दाबी भ्रामक छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०८० लाई ‘मान्छे मारेपछि कानुन नलाग्ने विधेयक’ भन्नुले भ्रामक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
नतिजा : भ्रामक
हाम्रा स्रोतहरू
Onlinekhabar, असार ३१ (२०८०)
Setopati, असार ३१ (२०८०)
Ukaalo असार ३१ (२०८०)
Onlinetv Nepal जुलाई १७ (२०२३)
तपाईँले थाहा पाउनु भएको कुनै शंकास्पद खबर वा सूचनाबारे अनुसन्धान, खोज वा अन्य सुझावको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो: [email protected]
