के सरकारले सातवटै प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो? 

दाबी: सरकारले कार्तिक १ गतेदेखि प्रदेश खारेज र संघीयता अन्त्य गरी एकात्मक शासनप्रणालीमा फर्किने निर्णय गरेको ।
तथ्य: २५ सेप्टेम्बर २०२५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयसूचीमा संविधान संशोधनका विषयमा कुनै बुँदा उल्लेख छैन र यो विषय अन्तरिम सरकारको अधिकारक्षेत्रमै पर्दैन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातवटै प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको दाबी गर्ने केही भिडियोहरु सामाजिक संजालमा फैलिरहेका छन् । दाबीसहितको सामग्रीमा सरकारले कार्तिक १ गतेदेखि संघीयता अन्त्य गरी एकात्मक शासनप्रणालीमा फर्किने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ ।  

BN Nepali Khabar नामक फेसबुक पेजमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा समाचारशैलीको अडियो जोडिएको छ । २६ सेप्टेम्बर २०२५ मा पोस्ट गरिएको अडियो-भिडियोमा भनिएको छ- ‘आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यही कार्तिक १ गतेदेखि देशका ७ वटै प्रदेश सरकार खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीयता अन्त्य गरी एकात्मक शासन प्रणालीमा फर्किने निर्णयसँगै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।’

प्रस्तुत दाबीसहितको सामग्रीलाई करिब ८० हजार फेसबुक प्रयोगकर्ताले लाइक गरिसकेका छन् । ३० लाख पटक हेरिएको भिडियोमा ६ हजारभन्दा बढी प्रतिक्रिया आएका छन् । 

त्यस्तै kedar_rt नामक टिकटक आइडीमा समेत सोही दाबीसहितको अडियो जोडिएको छ । साथै भिडियोमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल देखिने केही दृश्यहरु जोडिएको छ । २२ हजारभन्दा बढी टिकटक प्रयोगकर्ताले रियाक्ट गरेको दाबीसहितको भिडियोलाई लाखौँले हेरिसकेका छन् । 

सोही दाबी Krishna Naupane नामक टिकटक आइडीमा समेत पोस्ट गरिएको देखिन्छ । यो सामग्री पनि टिकटकमा भाइरल भइरहेको छ ।  

के अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातवटै प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो त? वास्तविकता पत्ता लगाउन हामीले तथ्यजाँच गरेका छौँ । 

तथ्यजाँच/प्रमाणीकरण

जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा सुशील कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठन (१२ सेप्टेम्बर २०२५)  भएको छ । यही सन्दर्भमा, अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले संघीयता अन्त्य गरी एकात्मक शासनप्रणालीमा फर्किने निर्णय गरेको दाबी सामाजिक संजालमा फैलिएको देखियो । 

जाँचका क्रममा, सबैभन्दा पहिले पछिल्ला मन्त्रिपरिषद् बैठक र यसका निर्णयहरु नियाल्यौँ । जाँचका क्रममा ९ असोज २०८२ (२५ सेप्टेम्बर २०२५) मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु फेला परे । सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मा प्रकाशित निर्णय सूचीमा ‘प्रदेश खारेज’बारे कुनै जानकारी फेला परेन । 

अर्कोतर्फ नेपालका सातवटै प्रदेश खारेज गर्ने वा संघीयता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया कुनै साधारण मन्त्रिपरिषद् निर्णयले सम्भव हुँदैन । यो संविधानमै सुरक्षित गरिएको संरचना भएकाले, यस्तो परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन (Constitutional Amendment) को औपचारिक र जटिल प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संघीयता अन्त्य वा प्रदेश संरचना परिवर्तन गर्ने संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा २/३ बहुमत आवश्यक पर्दछ ।  यो प्रक्रिया पूरा हुन राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति र ठूला दलहरूको समर्थन बिना असम्भवजस्तै हुन्छ ।

हालको राजनीतिक परिदृश्यमा, संघीयता खारेज गर्ने जस्तो प्रस्तावले कुनै दलमा पनि ठोस समर्थन पाउने सम्भावना छैन । किनकि सेप्टेम्बर २०२५ को जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा राजनीतिक सहमति र यसका जटिलताहरु बढ्दै गएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राजनीतिक सहमति र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । यो नेपालको संविधानको धारा ६१ अन्तर्गत भएको हो, यो धाराले राष्ट्रपतिलाई अस्थायी अवस्थामा सरकार गठनको अधिकार दिन्छ ।

अर्कोतर्फ अन्तरिम सरकारले २१ फागुन २०८२ मा निर्वाचन‍को मिति घोषणा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले तोकिएको मितिभित्रै चुनाव गराउनका लागि आफूले हरसम्भव प्रयास गर्ने बताइरहेकी छन् । 

त्यस्तै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगैसुशीला कार्कीले संविधान संशोधनको माग गर्ने युवापुस्ता लगायतका समूहहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्ने पहल गर्न आह्वान गरेकी छन् ।

त्यस्तै २५ सेप्टेम्बर २०२५ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएको प्रष्ट पारिसकेकी छन् ।

निष्कर्ष

अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातवटै प्रदेश खारेज गर्ने वा संघीयता अन्त्य गर्ने कुनै निर्णय गरेको छैन । २५ सेप्टेम्बर २०२५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयसूचीमा संविधान संशोधनका विषयमा कुनै बुँदा उल्लेख छैन र यो विषय अन्तरिम सरकारको अधिकारक्षेत्रमै पर्दैन । संविधानले संघीय संरचनालाई मौलिक व्यवस्थाको रूपमा सुरक्षित गरेको हुँदा, यसलाई परिवर्तन गर्न दुई–तिहाई बहुमतसहितको संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ ।

नतिजा : गलत

हाम्रा स्रोतहरू

मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरु, mocit.gov.np
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, bbc.com/nepali
समाचार, ekantipur.com
प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता, bbc.com/nepali

तपाईँले थाहा पाउनु भएको कुनै शंकास्पद खबर वा सूचनाबारे अनुसन्धान, खोज वा अन्य सुझावको लागि हामीलाई ‌सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो, [email protected]